-इश्वर देवकोटा
सुनसरीको देवानगञ्जमा एउटा विवाद हिंसामा बदलियो। मानिस मरे, दर्जनौँ घाइते भए, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो र अन्ततः शान्ति कायम गर्न राज्यले कर्फ्यु लगाउनुपर्यो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेना समेत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। घटनापछि कर्फ्युको दायरा विस्तार गरियो, छानबिन समिति बन्यो, सर्वदलीय बैठक बस्यो र सामाजिक सद्भावका लागि अपिलहरू जारी भए।
यी सबै कदम आवश्यक हुन सक्छन्। तर लोकतान्त्रिक राज्यको मूल्याङ्कन संकट आएपछि उसले कति सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्यो भन्ने आधारमा मात्र हुँदैन। असली प्रश्न त यो हो—संकट आउनुअघि राज्यले के गरिरहेको थियो?
देवानगञ्जको घटना यही प्रश्नको कठघरामा उभिएको छ।
नेपालमा राज्यको एउटा पुरानो रोग छ—समस्या बढ्दै जाँदा बेवास्ता गर्ने, विवाद चर्किएपछि वार्ता गर्ने, हिंसा भएपछि प्रहरी पठाउने र नियन्त्रण बाहिर गएपछि कर्फ्यु लगाउने। त्यसपछि छानबिन समिति बन्छ, राहत घोषणा हुन्छ, राजनीतिक दलहरू सर्वदलीय बैठक गर्छन् र केही दिनपछि घटना सार्वजनिक स्मृतिबाट हराउँछ। केही समयपछि अर्को ठाउँमा उस्तै घटना दोहोरिन्छ।
यो चक्र तोड्नैपर्छ।
कर्फ्यु राज्यको असाधारण अधिकार हो। नागरिकको आवागमन, व्यवसाय, सामाजिक जीवन र सार्वजनिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाउने यस्तो कदम अत्यन्त संवेदनशील परिस्थितिमा मात्र प्रयोग हुनुपर्छ। कर्फ्युले तत्काल भीड नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर समाजभित्रको अविश्वास नियन्त्रण गर्दैन। सडक खाली पार्न सकिन्छ, तर नागरिकको मनमा बढेको असन्तोष खाली पार्न सकिँदैन।
त्यसैले देवानगञ्जको प्रश्न केवल ‘कर्फ्यु आवश्यक थियो कि थिएन’ भन्ने होइन। प्रश्न अझ गम्भीर छ—हाम्रो स्थानीय शासन प्रणाली यति कमजोर किन भयो कि एउटा स्थानीय विवाद राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती बन्न पुग्यो?
संघीयता कार्यान्वयन भएको दशक बितिसक्दा पनि स्थानीय सरकारलाई हामीले मुख्यतः सडक, नाला, भवन, खानेपानी र बजेट खर्च गर्ने निकायका रूपमा बुझिरहेका छौँ। तर स्थानीय सरकारको राजनीतिक अर्थ त्योभन्दा धेरै ठूलो छ। स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। स्थानीय तनावको पहिलो संकेत उसैले देख्नुपर्छ। विवादको पहिलो संवाद उसैले सुरु गर्नुपर्छ। सामाजिक विभाजनको पहिलो उपचार पनि त्यहीँबाट हुनुपर्छ।
तर स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने, प्रशासनले स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त साझेदार नमान्ने र राजनीतिक नेतृत्वले संकटलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा हेर्ने हो भने संघीयता केवल संरचनाको परिवर्तनमा सीमित हुन्छ।
देवानगञ्जले अर्को खतरनाक पक्ष पनि उजागर गरेको छ—सामाजिक तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलतालाई राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हाम्रो कमजोरी। सामान्य विवादलाई समुदायबीचको टकरावमा रूपान्तरण हुन दिनु राज्यको गम्भीर असफलता हो। कुनै पनि समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक वा सामाजिक अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ; तर त्यसको नाममा सार्वजनिक शान्ति र अरू नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न पाइँदैन। कानूनको प्रयोग पनि समुदाय हेरेर होइन, आचरण हेरेर हुनुपर्छ।
यसमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका झन् महत्वपूर्ण छ। सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष—सामाजिक तनावलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। भीडको भावनालाई उक्साएर लोकप्रिय बन्न सजिलो छ; तर त्यही भीडलाई संयमित गराएर लोकतान्त्रिक संवादमा फर्काउनु नै राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।
सामाजिक सञ्जालले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। एउटा घटनाको अपुष्ट भिडियो वा उत्तेजक सन्देशले केही मिनेटमै अर्को जिल्लामा तनाव पैदा गर्न सक्छ। त्यसैले स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, जनप्रतिनिधि, सञ्चारमाध्यम, धार्मिक अगुवा र नागरिक समाजबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्र अब आवश्यक भइसकेको छ। अफवाह नियन्त्रणलाई पनि सुरक्षा व्यवस्थाकै एउटा अंग मान्नुपर्छ।
घटनापछि कोशी प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई राहत र घाइते तथा आगजनी पीडितलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ। सर्वदलीय बैठकले स्थानीय तहमा सद्भावका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यी पहल सकारात्मक छन्। तर राहतले मृत्यु फर्काउँदैन, सद्भाव यात्रा मात्रले अविश्वास मेटाउँदैन र छानबिन समितिको प्रतिवेदन मात्रले राज्यको कमजोरी सच्याउँदैन।
अब छानबिनको केन्द्रमा गोली कसले चलायो भन्ने प्रश्न मात्र होइन, हिंसाको अवस्था किन सिर्जना भयो, प्रशासन किन पूर्वतयार थिएन, स्थानीय सरकारको भूमिका के रह्यो, सूचना र अफवाह कसरी फैलियो र राजनीतिक नेतृत्वले संकट व्यवस्थापनमा कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने प्रश्न पनि हुनुपर्छ।
देवानगञ्जलाई अर्को एउटा ‘घटना’ बनाएर बिर्सने हो भने हामीले केही सिकेका छैनौँ।
नेपाललाई कर्फ्यु लगाएर शान्त देखिने राज्य होइन, कर्फ्यु आवश्यक नै नपर्ने गरी संकट रोक्न सक्ने राज्य चाहिएको छ। हामीलाई डरमा आधारित शान्ति होइन, न्यायमा आधारित स्थायित्व चाहिएको छ। स्थानीय सरकारलाई अधिकारसँगै जवाफदेहिता चाहिएको छ। प्रशासनलाई आदेशसँगै पूर्वदृष्टि चाहिएको छ। राजनीतिक दललाई नाराभन्दा जिम्मेवारी चाहिएको छ।
राज्यको शक्ति नागरिकलाई घरभित्र थुन्न सक्नुमा होइन; नागरिकलाई निर्धक्क भएर घरबाहिर निस्कन सक्ने समाज निर्माण गर्न सक्नुमा प्रमाणित हुन्छ।
देवानगञ्जको पाठ यही हो—अब हरेक संकटपछि कर्फ्यु होइन, हरेक संकटअघि राज्यको सक्रियता खोजिनुपर्छ।
