काठमाडौं। अमेरिका, क्यालिफोर्नियाको लस एञ्जलस शहरमा अमेरिकी संघीय सरकारद्वारा गरिएको आप्रवासन नियन्त्रणको कारबाहीपछि आन्दोलन चर्किएको छ । आन्दोलनले संघ र राज्य टकरावको रुप लिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २,००० नेशनल गार्ड थप परिचालन गरेपछि स्थिति थप तनावग्रस्त बनेको हो ।
अमेरिकामा आप्रवासनविरुद्धको कारबाहीले जन्मायो विद्रोह
जुन ६ तारिखमा अमेरिकाको फ्याशन डिस्ट्रिक्ट, घरेलु सामान गोदाम तथा होम डिपो क्षेत्रमा अमेरिकी आप्रवासन तथा सीमा सुरक्षाले (ICE) एकसाथ छापा मारेपछि जनताले आक्रोश पोखेका थिए। घटनास्थलमा करिब ४४ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउको बिरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले टियर ग्यास, रबर गोली तथा फ्ल्यास ब्याङ प्रयोग गरेको पुष्टि गरिएको छ। प्रदर्शनको क्रममा पत्रकारहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, घोडा चढेका सुरक्षाकर्मीसमेत प्रभावित भएका छन्। श्रमिक संघका अध्यक्ष डेविड हुइर्टा पनि पक्राउ परेका थिए, जसको विरोधमा लाखौं प्रदर्शनकारी सडकमा ओर्लिएका छन्। लस एन्जलसको प्रदर्शनले अहिले विद्रोहको रुप लिएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
ट्रम्पको आदेशमा थप सैनिक परिचालन, स्थानीय सरकार आक्रोशित
राष्ट्रपति ट्रम्पले लस एञ्जलसमा विद्रोह नियन्त्रण गर्न भन्दै रक्षा मन्त्रालयलाई थप २,००० सैनिक पठाउन निर्देशन दिएपछि राष्ट्रिय गार्डको संख्या ४,००० नाघेको छ। साथै करिब ७०० मरीन फोर्स पनि स्ट्यान्डबाई अवस्थामा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्यूसम र एलए मेयर करेन बासले संघीय कदमलाई “राज्य संप्रभुताको उल्लंघन” भनी उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूले संघीय सरकारलाई “लस एञ्जलसलाई परीक्षण स्थल” बनाएर हिंसा उकास्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
अष्ट्रेलियासहित विभिन्न राष्ट्रहरूले अमेरिकामा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको आलोचना गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले “नागरिक स्वतन्त्रता माथि खतरा उत्पन्न भएको” भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस घटनालाई सन् १९६५ मा सेल्माबाट मङ्ग्टगोमेरीसम्म गरिएको मार्चपछि पहिलोपटक यति ठूलो संघ–राज्य टकरावको संकेत मानेका छन्।
