काठमाडौं | सरकारले अध्यागमन र ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणको छानबिनका लागि पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त जानकारी दिँदै समितिमा विभिन्न ६ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको बताए।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका तीर्थराज चिलवाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाकी अरुणा जोशी, पर्यटन मन्त्रालयका रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका मणिरत्न कोइराला, श्रम मन्त्रालयका प्रदीप कोइराला तथा गृह मन्त्रालयका आनन्द काफ्ले सदस्य छन्। समितिको उद्देश्य अध्यागमन व्यवस्थापन र भिजिट भिसासम्बन्धी विगतका समस्याको समाधान गर्दै नीतिगत, कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारका लागि सुझाव दिनु रहेको छ।
यो समिति गठन जेठ ३० गते सत्तारूढ दल र माओवादी केन्द्रबीच भएको दुई बुँदे सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको हो।
तर उक्त समितिमा विपक्षी दलहरूले असहमति जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वमुख्य सचिव वैरागी अनुसन्धानकै दायरामा परेको व्यक्ति भएको भन्दै समितिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए। उनले निष्पक्ष छानबिनका लागि बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग राखे। माग पूरा नभएसम्म संसद् अवरुद्ध गरिने भन्दै रास्वपाले आजको बैठक पनि बहिष्कार गर्यो।
