काठमाडौं | कानुनतः स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज आसर १० गते बजेट पेस गर्न नसक्ने भएको छ। कार्यपालिका बैठक नै नबसेपछि बजेटको तयारी अन्योलमा परेको हो।
महानगरको नेतृत्वमा रहेका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीच लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्व अहिले आएर संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा समेत असर पार्न थालेको देखिएको छ। बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा समेत सहकार्यको वातावरण बन्न नसक्दा बजेट प्रक्रिया ठप्प भएको हो।
पुस १४ यता नगर सभा बसेको छैन
महानगरपालिकाको नगर सभा पछिल्लो पटक पुस १४ गते बसेको थियो। त्यसयता कुनै नगरसभा बसेको छैन। यता कार्यपालिका सदस्यहरूले भने लगातार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खाका सार्वजनिक गर्न दबाव दिँदै आएका छन्।
उनीहरूले महानगरका सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सेवा तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि बजेट ल्याउन ढिलाइ हुनु जनताको अपमान भएको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्।
द्वन्द्वकै कारण बजेट प्रभावित
महानगरमा देखिएको प्रशासनिक द्वन्द्वको असर कार्यसम्पादनमा मात्र होइन, अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि देखिन थालेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरबीचको विश्वास अभावले नीति निर्माणमा समेत अवरोध गरिरहेको महानगर स्रोतहरू बताउँछन्।
सूचना अनुसार, दुवै पक्षबीच सहमतिमा बैठक बस्ने प्रयास केही दिनयता भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। अहिले महानगरको आर्थिक योजना तथा बजेटको मसौदा विभागीय तहमा तयारीकै चरणमा अल्झिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट समयमै ल्याउन नसक्नुले प्रशासनिक समन्वय अभाव र नेतृत्व तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ। कानुनी रूपमा अनिवार्य मानिएको बजेट समयसीमा उल्लंघनको दोष के कति कसले लिन्छ भन्नेबारे बहस हुन थालेको छ। यसले महानगरको संस्थागत छवि र जनताको सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ। अब प्रश्न उठेको छ – जब संघीय राजधानीको महानगर आफैंले समयमै बजेट ल्याउन सक्दैन, बाँकी स्थानीय तहहरूको अनुशासन कसरी सुनिश्चित गरिने?
