काठमाडौं | एकातर्फ राजनीतिका धुरन्धर, अर्कातर्फ कानुनी कठघरामा उभिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिँदा मुलुकभर चर्चा तातिएको छ। पतञ्जलि योगपीठलाई भूमि उपलब्ध गराउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले बुधबार चार पृष्ठ लामो आदेशमार्फत् पुर्पक्षका लागि धरौटी तोकेको हो।
विवादास्पद निर्णयको पृष्ठभूमि
विसं २०६७ मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा माधव नेपालले पतञ्जलि आयुर्वेदलाई हदबन्दीभन्दा धेरै — ८१५ रोपनी — जमीन उपलब्ध गराउने निर्णयमा भूमिका खेलेको अख्तियारको आरोप छ। आयोगका अनुसार, उक्त जग्गा दिइएपछि कम्पनीले ८८ रोपनी जमीन तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरेको थियो, जुन कानूनतः अस्वीकृत थियो।
अख्तियारले उक्त निर्णयले मुलुकलाई १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक घाटा पुगेको भन्दै मुद्दा चलाएको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित वरिष्ठ सचिवस्तरीय अधिकारी, मन्त्रालयका सहसचिव, मालपोत अधिकृतहरू समेत यस मुद्दामा प्रतिवादी छन्।
विशेष अदालतमा तर्क र प्रतितर्क
बुधबार विशेष अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले कुनै व्यक्तिगत लाभ नलिएको, निर्णय सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक सहमतिमा भएको र भूमि सरकारको स्वामित्वमै रहने प्रकारको नीति अन्तर्गत दिइएको स्पष्ट पारे। उनले भने, “मैले कानून उलंघन गरेको छैन। निर्णय मुलुकमा योग, आयुर्वेद र अनुसन्धान प्रवर्धन गर्नका लागि भएको हो।”
नेपालको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, हरिहर दाहाल र कृष्णप्रसाद भण्डारीले अदालतमा बहस गरे। तिनले बहसमा भने — “जग्गा बिक्री सरकारी नीतिको व्याख्या हो, भ्रष्टाचार होइन।”
अख्तियारका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले “कुनै पनि नीतिगत निर्णय कानुनी परिधिभन्दा माथि हुँदैन” भन्दै यस निर्णयबाट निजी कम्पनीलाई लाभ पु¥याइएको तर्क गरे।
चार पृष्ठ लामो आदेशको मर्म
अदालतले जारी गरेको आदेशले मुद्दा नीतिगत निर्णय हो कि भ्रष्टाचार, त्यो अन्तिम फैसलाबाट स्पष्ट हुने उल्लेख गरेको छ। अहिलेलाई भने अभियुक्तलाई थुनामा नराखी ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्नु न्यायिक रूपमा उचित हुने ठहर गर्दै अदालतले धरौटीको विकल्पसहित आदेश दिएको हो।
धरौटीको रूपमा नेपालले ग्लोबल आइएमई बैंकमार्फत ३५ लाख रुपैयाँको जमानत बुझाएपछि बुधबार राति ११ बजे अदालतबाट मुक्त भएका थिए। अदालतले उनलाई पुनः साउन १३ गते उपस्थित हुन भनेको छ।
राजनीतिक अर्थ र कानुनी प्रभाव
यो मुद्दाले नेपाली राजनीतिमा दुईवटा गम्भीर बहस जन्माएको छ — एक, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई भ्रष्टाचारका आधारमा अदालतमा तान्न मिल्छ कि मिल्दैन? दोस्रो, नीतिगत निर्णयको परिभाषा के हो?
नेपालका समर्थकहरू यस मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध मान्छन् भने आलोचकहरू यसलाई शक्तिको दुरुपयोगका रूपमा चित्रण गर्छन्।
अदालतको आदेशले हाल मुद्दाको दोषनिर्णय नदिएको भए पनि यसले राजनीतिक नेताहरूको भूमिकामा न्यायिक पुनरावलोकनको सम्भावनालाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि धरौटीमा रिहा गरेसँगै पतञ्जलि जग्गा प्रकरणले पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा स्थान पाएको छ। अब साउन १३ गतेको सुनुवाइपछि मात्र यो प्रकरणको कानुनी घुम्टी कुन मोडमा पुग्ने हो भन्ने स्पष्ट हुनेछ। यदि अदालतले निर्णयलाई नीतिगत ठहर गऱ्यो भने राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि राहत हुनेछ। तर यदि दोष ठहर भयो भने नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक एक पूर्वप्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार अभियोगमा सजाय पाउने दुर्लभ मोड बन्न सक्छ।
