काठमाडौं | थाई प्रधानमन्त्री पैटोंगतर्न शिनावात्रा मंगलबार निलम्बित भएकी छन्। शक्तिशाली क्याम्बोडियाली पूर्व प्रधानमन्त्री हुन सेनसँगको गोप्य टेलिफोन वार्ता लिक भएपछि संविधान उल्लङ्घन तथा नैतिकता विपरीत कार्य गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान थालिएको छ।
थाईल्यान्डको संविधान अदालतले ३६ जना सांसदहरूले दायर गरेको निवेदन स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय सुनाएको हो। अदालतले अन्तिम फैसला नआएसम्मका लागि शिनावात्रालाई कार्यकारी जिम्मेवारीबाट रोक लगाएको छ। यद्यपि उनी मन्त्रिपरिषद्को संस्कृति मन्त्रीको भूमिकामा कायम रहनेछिन्।
१० महिनामै सत्ता संकट
३८ वर्षीया शिनावात्रा १० महिनाअघि मात्र प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। पूर्व प्रधानमन्त्री स्रेत्था थाभिसिनलाई पनि नैतिकतासम्बन्धी आरोपमा पदच्युत गरिएको थियो। अब उनी आफैँ पनि त्यही संकटमा परेकी छन्।
गएको महिना भएको सीमासम्बन्धी तनावका बीच, जुन वार्ताले क्याम्बोडियाली सैनिकको मृत्यु निम्त्याएको थियो, शिनावात्राले हुन सेनलाई “काका” सम्बोधन गर्दै आफ्नै सेनाको आलोचना गरेकी थिइन्। त्यस क्रममा उनले भनेकी थिइन्, “यदि तपाईंलाई केही चाहिएको हो भने मलाई भन्नुहोस्, म मिलाउनेछु।”
उनका विरोधीहरूले यस्तो अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हित र सैन्य मर्यादाविरुद्ध ठानेका छन्। सार्वजनिक असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल भुम्जैथाई पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ।
सडकमा उत्रिए जनताहरू
(Source: AP Photo/Sakchai Lalit)
राजधानी बैंककमा शनिबार हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएपछि सरकारको संकट गहिरिएको हो। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव समेत दर्ता भइसकेको छ।
शिनावात्राको जवाफ
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शिनावात्राले भनिन्, “म अदालतको निर्णय स्वीकार्छु। मेरो उद्देश्य सधैँ राष्ट्रको हितमा आधारित थियो। म देशको स्वाधीनता, सैनिकहरूको जीवन र शान्तिको पक्षमा काम गरिरहेकी थिएँ।”
उनले लिक भएको वार्तालाई ‘व्यक्तिगत’ भनिन् र उक्त सन्दर्भमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू “रणनीतिक समझदारीका लागि” रहेको दाबी गरिन्। “यो कुनै निष्ठाको घोषणा थिएन,” उनले स्पष्ट पारिन्।
राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै
थाइल्याण्डमा पछिल्ला वर्षहरूदेखि लगातार राजनीतिक अस्थिरता देखिँदै आएको छ। संविधान अदालतले गत वर्ष प्रगतिशील (Move Forward Party) लाई समेत विघटन गर्दै उसका नेताहरूलाई १० वर्षसम्म राजनीति गर्न निषेध गरिसकेको छ।
यसपटकको निर्णयसँगै थाई राजनीतिक भविष्य झनै अनिश्चित देखिन थालेको छ। अबको खेल भने अदालतको अन्तिम निर्णय, संसदको अविश्वास प्रस्तावको परिणाम र जनताको प्रतिक्रिया कतातिर मोडिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ।
( श्रोत: सिएनएन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन सन्चार माध्यमहरु)
