काठमाडौं | कुनै समय जन–अपेक्षाको केन्द्र बनेको काठमाडौं महानगरपालिका आज आफैंभित्रको असमझदारी र अहंकारको भूलभुलैयामा हराइरहेको छ। संविधानले तोकिदिएको मिति — असार १० नाघिसक्दा पनि राजधानी महानगरले अझै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन सकेको छैन।
यस संकटले प्रशासनिक असक्षमता मात्र होइन, स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा गहिरिएको विभाजन, कानुनी प्रक्रियाप्रति देखिएको हेलचक्राइ, र राष्ट्रिय तहमै फैलिएको राजनीतिक चासोलाई समेत उजागर गरेको छ।
नेतृत्वभित्रको द्वन्द्व : सहकार्यभन्दा स्वार्थ हावी
सार्वजनिक रूपमा खुलेर नआए पनि, काठमाडौं महानगरभित्रका प्रमुख नेतृत्वबीचको गहिरो अविश्वास अब कसैबाट छिपेको छैन। मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रति कार्यपालिका सदस्यहरूको असन्तुष्टि पुरानो हो। अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उपमेयर सुनिता डंगोलले सार्वजनिक अपिलमार्फत सबैलाई संयमित भएर सहकार्य गर्न आग्रह गरेकी छन्।
डंगोल लेख्छिन्: “डुंगा प्वाल पारेर अरुलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाँच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने प्रयास नगरौं। हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौं।” उनको भनाइमा एक किसिमको राजनीतिक परिपक्वता र प्रशासनिक संयमता देखिन्छ। तर व्यवहारमा त्यो दृष्टिकोण कार्यान्वयन हुने कुनै ठोस आधार अझै देखिएको छैन।
पूर्वराष्ट्रपतिको चासो
यस विवादको गहिराइ यति सम्म पुगिसकेको छ कि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत यसमा चासो देखाउनु परेको छ। गत बिहीबार, भण्डारीले आफ्नै निजी निवास भंगालमा मेयर बालेनलाई बोलाएर प्रत्यक्ष भेट गरिन्। समाचार सूत्रका अनुसार, भण्डारीले बजेट ल्याउन नसक्नुको कारणबारे स्पष्टरूपमा सोधपुछ गरेकी थिइन्। बालेनले पनि आफूले भोगिरहेको प्रशासनिक असहजता खुलाएर राखेको जनाइएको छ। भेट वार्ताको पहल एमाले नेताबाट गरिएको सुन्नमा आएको छ | जुन कुराले यो संकट अब कुर्सीभन्दा माथि, दलगत चासोतर्फ तानिएको संकेत दिन्छ।
लोकतन्त्रको आशयविपरीत व्यवहार
संविधानले स्पष्ट रूपले भनिरहेको छ, असार १० भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने। तर काठमाडौं महानगरमा न बजेट तर्जुमा समिति गठन भएको छ, न स्रोत अनुमान समिति सक्रिय छ। कार्यपालिका बैठक त परै जाओस्, आन्तरिक छलफल गर्ने प्रयाससमेत नगरेको आरोप उपमेयरकै बोलीमा छ।
उनी भन्छिन्: “बैठक नबसी बजेट रोक्नु कानुनी रूपमा पनि अनुचित हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी छन् भने, कानून अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ। तर उहाँलाई बैठकबाट अलग राखेर जनप्रतिनिधिलाई नै प्रश्न गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीत हो।”
डंगोलको यो भनाइले बजेट संकटलाई व्यक्तिगत द्वन्द्वको सीमाभन्दा बाहिर ल्याएर संस्थागत उत्तरदायित्वमा फर्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
सेवा प्रवाह ठप्प : जनतामाथिको अन्याय
आज राजधानीमा दैनिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन, सडक मर्मत, ढल, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय निर्माण जस्ता हजारौं स-साना कामहरू ठप्प छन्। बजेट बिना कुनै पनि योजना सुरु गर्न सकिंदैन। सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिन सकिंदैन। तर यी सबै विषयहरू राजनीतिक स्वार्थ र पदको प्रतिष्पर्धाको छायामा गुमनाम छन्। नागरिकले तलब लिएका प्रतिनिधिबाट जवाफ खोज्ने अधिकार राख्छन्, तर प्रतिनिधिहरू नै संवाद गर्ने हैसियतमा छैनन्।
के समाधानको संकेत देखिँदैछ?
उपमेयर डंगोलले आइतबार मेयर, प्रवक्ता र कार्यपालिका सदस्यहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेको र त्यसमा नगरसभा चाँडै डाक्ने सकारात्मक संकेत भेटिएको उल्लेख गरेकी छिन्। यसले आशा दिलाउँछ कि संकटको गहिराइबाट समाधानको मार्ग पनि निर्माण हुँदैछ। तर त्यही सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ — समयमै यस्तो संवाद किन हुन सकेन? के यसले “स्वतन्त्र” भनिएको नेतृत्वले पनि अन्ततः दलगत समीकरण र निजी निर्णयको ढाँचालाई दोहोर्याइरहेको पुष्टि गर्दैन?
समन्वय र सहकार्य बिना राजधानी चल्दैन
काठमाडौं मात्र होइन, देशभरका स्थानीय तहहरूले महानगरलाई नेतृत्वको नमूना मानेर हेर्छन्। तर आज त्यो नेतृत्व आफैं संस्थागत अवरोध, संवादहीनता र अधिकारको जटिल व्याख्यामा फसेको देखिन्छ। यस संकटको समाधान अब एउटै दिशामा सम्भव छ —संवाद, पारदर्शिता र सहकार्य। कानुनको मार्ग अपनाउँदै, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर, प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै। कसैको इगो ठूलो छैन — न मेयरको, न उपमेयरको, न प्रशासकीय प्रमुखको।
ठूलो छ — जनताको भरोसा, जुन अहिलेको संकटको केन्द्रमा छ।
