काठमाडौं | भारत र चीनले हालै लिपुलेक पास हुँदै सीमा–व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति सार्वजनिक गरेसँगै नेपालमा फेरि भू–राजनीतिक हलचल देखिएको छ। नेपालको दाबी अनुसार लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो भू–भागभित्र पर्छ, तर नेपाललाई परामर्शबिनै भारत र चीनले गरेको यो निर्णयलाई यहाँ “ठाडो हस्तक्षेप” का रूपमा लिइएको छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

१८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली (कालि) नदीलाई दुवै देशबीचको सीमा मानिएको थियो। तर वास्तविक स्रोत कुन धार हो भन्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच लामो विवाद छ। नेपालले लिम्पियाधुरालाई कालि नदीको मूल–स्रोत ठान्छ भने भारतले कालापानी–लिपु क्षेत्रकै खोलालाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरेको छ। यही व्याख्याको अन्तरले आजको विवादलाई जन्म दिएको हो।

समयरेखा

२०१५ मा भारत र चीनबीचको संयुक्त वक्तव्यमा पहिलोपटक लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने सहमति भएको थियो। नेपालले त्यसबेला नै कडा आपत्ति जनाएको थियो।
२०२० मा भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश–मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो र सो क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा आफ्नै भू–भागभित्र राख्यो।
२०२५ मा फेरि भारत–चीनले व्यापार पुनः खोल्ने निर्णय गरेपछि विवाद पुनः चर्किएको छ।

भारत र चीनको तर्क

भारतले लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापार १९५४ देखि चलिआएको परम्परा भएको दाबी गर्छ। यसको तर्कमा धार्मिक यात्रुहरूका लागि सो मार्ग सहज बनाउने र सीमा–व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको बताइन्छ।
चीनले भने यो निर्णयलाई सामान्य व्यापारिक सहमति मात्रै भन्दै आएको छ, तर नेपालको आपत्तिबारे खुलेर बोलेको छैन।

नेपालको प्रतिक्रिया

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भनेको छ। “त्रिदेशीय संवेदनशील क्षेत्र” भएकाले नेपाललाई अनिवार्य पक्षका रूपमा समावेश नगरी गरिएको निर्णय स्वीकार्य नभएको नेपाल सरकारको भनाइ छ।

विश्लेषण

भारत र चीनले पुनः व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर यथास्थिति (status quo) मा भारतको प्रभावकारी नियन्त्रणलाई औपचारिक मान्यता दिएको जस्तो देखिन्छ। नेपालका लागि यो केवल भू–राजनीतिक मात्र नभई कानुनी प्रश्न पनि हो।
विशेषज्ञहरू भन्छन्– नेपालले त्रिपक्षीय प्राविधिक–कूटनीतिक पहल, ऐतिहासिक नक्सा र प्रमाणमार्फत आफ्नो दाबीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ। विवादित क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण नगर्ने सहमति (moratorium) पनि दीर्घकालीन समाधानतर्फ एक विकल्प हुन सक्छ।

निष्कर्ष

लिपुलेक व्यापार नाका सम्झौताले फेरि देखाएको छ– नेपालको सीमा–सम्बन्धी विवाद केवल दुई छिमेकीबीचको कूटनीतिक चाल मात्र होइन, नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यसले नेपाललाई अझ एकजुट भई कानुनी र कूटनीतिक मैदानमा सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता स्मरण गराएको छ।