काठमाडौं| नेपाल सरकारले सरकारले सूचीकरण नगरेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई देशभर प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। यस अन्तर्गत फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर), ह्वाट्सएप, रिडिट, लिङ्कडिनलगायतका लोकप्रिय मञ्चहरू तत्काल यस आदेशको प्रभावले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनिहरुद्वारा अवरुद्ध गरिएका छन्।
सरकारका अनुसार, यी कम्पनीहरूले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा अनिवार्य सूचीकरण, स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्ति, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली र आत्म–नियमन संयन्त्र जस्ता कानुनी आवश्यकताहरू पूरा नगरेका कारण प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका अनुसार, “नेपालमा सञ्चालन हुने कुनै पनि डिजिटल मञ्चले कानुनको पालना गर्नैपर्छ। पंजीकरण नगर्नेहरूलाई रोक्नु हाम्रो दायित्व हो।” उनले गलत सूचना, साइबर अपराध र सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो कदम चालिएको स्पष्ट पारे।
यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा सूचीकरणकरण गरी मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो आदेशको पालना गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
यद्यपि, टिकटक, भाइबर, निम्बज, वि–टक र पोप्पो लाइभजस्ता केही प्लेटफर्महरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेका कारण प्रतिबन्ध सूचीमा परेका छैनन्।
यस निर्णयले विद्यार्थी, व्यवसायी र सामग्री सिर्जनाकर्मीहरूमा असन्तोष उत्पन्न भएको छ। आलोचकहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भन्दै सरकारको कदमको विरोध जनाएका छन्। प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका पक्षधर संस्थाहरूले साझा सूचना पहुँचमा बाधा पुर्याउने भन्दै सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
तर सरकारले भने सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्ने सबै प्लेटफर्मलाई सेवा तुरुन्तै पुनः सुचारु गर्न दिने जनाएको छ।
