काठमाडौं, बैशाख २५ । देशभर फैलिएको भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मुद्दा अहिले राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी अतिक्रमण हटाउने तथा वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौं उपत्यकाबाट अभियान तीव्र बनाएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट समर्थन र विरोध दुवै प्रतिक्रिया देखिन थालेका छन्।
वैशाख अन्तिम सातादेखि काठमाडौंका बागमती नदी किनार तथा सहायक नदी आसपासका थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, मनोहरा, शान्तिनगर, बल्खु लगायत क्षेत्रमा डोजर अभियान सञ्चालन गरिएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार हजारौं अस्थायी टहरा हटाइएको छ भने ठूलो संख्यामा परिवार विस्थापित भएका छन्। थापाथली. मनोहरा, बल्खु क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ, जहाँ वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरू अचानक हटाइएपछि तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो।
सरकारले भने यो कदम सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, नदीको प्राकृतिक बहाव कायम राख्ने तथा अव्यवस्थित शहरीकरण नियन्त्रण गर्ने दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत गरिएको स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले “वास्तविक सुकुम्बासीलाई राज्यले संरक्षण गर्छ, तर सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनेछ” भन्ने सन्देश सार्वजनिक रूपमा दिइरहेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले डिजिटल प्रणालीमार्फत देशभरका दाबी गर्ने व्यक्तिहरूको जग्गा स्वामित्व जाँच सुरु गरेको जनाएको छ। ल्यान्ड रेकर्ड्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रयोग गरेर काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रारम्भ गरिएको प्रमाणीकरण अभियान क्रमशः अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्ने तयारी छ। सरकारका अनुसार यस प्रक्रियाले वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी छुट्याउन सहयोग पुग्नेछ।
यसैबीच सरकारले अध्यादेशमार्फत पुरानो भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरी केन्द्र र जिल्ला स्तरमा नयाँ समिति तथा कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ। नयाँ संयन्त्रमार्फत वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, लगत संकलन, पुनर्स्थापना तथा जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाइने सरकारी दाबी छ।
सरकारले विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानमा राख्ने तथा प्रमाणीकरणपछि पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। काठमाडौंमा केही प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आश्रय केन्द्रमा राखेर विवरण संकलन भइरहेको बताइएको छ। तर प्रभावितहरूले भने आफूहरूलाई पर्याप्त खानपान, स्वास्थ्य सेवा तथा बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता नभएको गुनासो गरिरहेका छन्।
सरकारको कदमविरुद्ध देशभरका सुकुम्बासी संगठनहरू आन्दोलित बनेका छन्। अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ लगायतका संगठनहरूले “बुलडोजर संस्कृति” को विरोध गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। दाङ, बुटवल लगायत विभिन्न शहरमा प्रदर्शन, नाराबाजी र विरोध सभा भइरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग भनेको “वास्तविक सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन नहुने” रहेको छ।
कतिपय प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले “नक्कली” र “वास्तविक” सुकुम्बासी छुट्याउने नाममा गरीबमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन्। केही संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान, देशव्यापी आन्दोलन तथा आमहड्तालसम्मको चेतावनी दिएका छन्।
यद्यपि, सरकारको कदमलाई समर्थन गर्ने आवाज पनि कम छैन। विशेषगरी बाढी जोखिम क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गामा अनियन्त्रित बसोबासले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याएको तर्क समर्थकहरूको छ।
मानवअधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले भने सरकारलाई सन्तुलित नीति अपनाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार वास्तविक भूमिहीन नागरिकको सम्मानजनक पुनर्स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको सुनिश्चितता नगरी केवल डोजर अभियान चलाउनु समाधान होइन। सर्वोच्च अदालतले समेत यस विषयमा सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेपछि विषय अझ संवेदनशील बनेको छ।
नेपालमा करिब ११ लाखभन्दा बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको अनुमान गरिन्छ। विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगहरूले आंशिक रूपमा जग्गा वितरण गरे पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। विशेषगरी नदी किनारका बस्तीहरू वातावरणीय र बाढी जोखिमका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छन्।
सरकारले भने यो अभियान राजनीतिक स्वार्थका कारण वर्षौंदेखि थाती रहेको समस्याको स्थायी समाधानतर्फको कदम भएको दाबी गरेको छ। आगामी चरणमा देशभर अभियान विस्तार गरिने संकेत दिइएको छ। तर वास्तविक सुकुम्बासीको अधिकार संरक्षण र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणबीच कसरी सन्तुलन कायम गरिन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।
