काठमाडौँ, बैशाख २८ | सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम यतिबेला नेपाली सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक वृत्त तथा सर्वसाधारणबीच व्यापक बहसको विषय बनेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले “आर्थिक सुधार, सुशासन र डिजिटल रूपान्तरण” को मार्गचित्रका रूपमा चित्रण गरेको छ।
यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले परम्परागत नारामुखी शैलीभन्दा केही फरक देखिने प्रयास गरेको छ । विशेषगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा प्रणालीको पुनरावलोकन, सामाजिक सुरक्षा, सहकारी पीडितको राहत, पूर्वाधार विकास तथा प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ सरकारले सबै तहको पाठ्यक्रम समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार, रोजगारमुखी शिक्षा तथा श्रम बजारसँग जोडिएको उच्च शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यले युवामाझ केही आशा जगाएको छ। तर सञ्चारमाध्यमहरूले प्रश्न उठाएका छन्—विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिने गरे पनि कार्यान्वयन भने कमजोर रहने गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारी सेवा डिजिटल, ट्र्याकिङयोग्य र पारदर्शी बनाउने, राष्ट्रिय गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा सार्वजनिक निकायको पुनर्संरचना गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारतर्फ सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। तर विश्लेषकहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती र कमजोर अनुगमन प्रणालीलाई चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन्।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि र निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत आर्थिक वृद्धि बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि “एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष” स्थापना गर्ने घोषणा विशेष चर्चामा रह्यो। पछिल्लो समय सहकारी संकटका कारण पीडित बनेका हजारौं बचतकर्ताका लागि यो कार्यक्रम राहतको संकेत भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले “शून्य हिंसा सहनशीलता नीति” लागू गर्ने, सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गर्ने तथा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई समावेशी राज्यको अवधारणासँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा, नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक सहमतिको प्रयास गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसले सत्तारूढ गठबन्धनको दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीतिलाई संकेत गरेको विश्लेषण पनि सार्वजनिक भएका छन्।
यद्यपि प्रतिपक्षी दल तथा कतिपय विश्लेषकहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई “पुरानै कार्यक्रमको पुनरावृत्ति” भन्दै आलोचना गरेका छन्। बेरोजगारी, उद्योग सञ्चालन, कृषि आधुनिकीकरण, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र युवापलायन रोक्ने विषयमा ठोस तथा तत्काल प्रभाव पार्ने कार्यक्रम कम देखिएको टिप्पणी गरिएको छ। कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले “घोषणा धेरै, कार्यान्वयन कमजोर” भन्ने नेपाली राजनीतिक प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्।
समग्रमा हेर्दा, बैशाख २८ गते सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल नेपाल, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राखेर भविष्यको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। तर यसको वास्तविक सफलता आगामी बजेट, कार्यान्वयन क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वमा निर्भर रहनेछ। नेपाली जनताले अब घोषणाभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्, र यही कुरा सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बन्ने देखिन्छ।
