काठमाडौँ | सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई प्रिन्टिङ मेसिन खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले एक वर्ष ६ महिना कैद र १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ। अदालतले पौडेलको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै थप ६ महिना कैद सजाय पनि सुनाएको छ।
यसै मुद्दामा म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र त्यसका सिइओ अकबर हुसेनलाई पनि समान जरिवाना र कैद सजाय सुनाइएको छ। तीनै दोषीलाई जनही ५४ लाख ३४ हजार १०३ रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा बुझाउन आदेश दिइएको छ।
तर, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सिडिई नवीनकुमार पोखरेल, सुरक्षण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेलाई अदालतले सफाइ दिएको छ। अदालतले उनीहरूको भूमिकालाई सीमित र निर्दोष ठहर गर्दै आरोपबाट मुक्त गरेको हो।
यो प्रकरणमा दुई वटा कार्यक्रमका लागि ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसमा विकल पौडेलले दुई शीर्षक अन्तर्गतको बजेटलाई एउटै प्याकेज बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अदालतको ठहर छ।
