काठमाडौँ | राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै विभिन्न राजावादी समूहले जेठ १५ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। राजधानी काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनको औपचारिक घोषणा गरिएको हो।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित राष्ट्रिय समिति संयोजक नवराज सुवेदीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण र भद्र अवज्ञा तथा सत्याग्रहको स्वरूपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। “यो आन्दोलन सत्ता वा सरकारको विरोधमा होइन, व्यवस्थाको पुनरावलोकनको निम्ति हो,” उनले भने।
घोषणासभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, पूर्व उपप्रधानमन्त्री केशरबहादुर विष्टलगायत राजावादी ध्रुवका नेताहरूको उपस्थिति थियो।
राजावादी पक्षका अनुसार वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था असफल बन्दै गएको, राष्ट्रिय अखण्डता खण्डित हुँदै गइरहेको, र सनातन हिन्दु धर्म तथा सांस्कृतिक मूल्यहरू मेटिँदै गएका कारण अब राजसंस्था नै विकल्पको रूपमा अघि सारिएको हो। समितिले आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा देशभर विस्तार गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो आन्दोलनले देशको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याउन सक्नेछ। साथै, गणतन्त्रवादी दलहरूलाई जनउत्तरदायित्वको पुनःमूल्यांकन गर्न दबाब दिनेछ।
यसअघि पनि फागुन २५ मा काठमाडौंमा आयोजित राजावादी प्रदर्शनले चर्चित मोड लिएको थियो। त्यसपछि राजसंस्थाका पक्षधर दल र समूहहरू क्रमशः सक्रिय हुँदै आएका छन्।
यसैबीच, सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू भने राजसंस्थाको पुनर्स्थापनालाई लोकतान्त्रिक प्राप्तिको उल्टो यात्रा भनी खण्डन गरिरहेका छन्। यद्यपि, राजसंस्थाको मागमा जनता कत्तिको साथ दिनेछन् भन्ने प्रश्नले राजनीतिक चासो बढाएको छ।
