टेरामक्स प्रकरण: पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौँ | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै पूर्वसूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आरोपहरू के के छन् ?

पूर्वमन्त्री बस्नेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वायत्तता उल्लंघन गर्दै टेरामक्स परियोजना एकलौटी रूपमा अघि बढाएको आरोप छ। परामर्शदाता छनोट गर्दा योग्यता नपुग्ने प्रस्तावदातालाई छनोट गरी गलत प्रतिवेदन तयार पारिएको र ठेक्का सम्झौता अनुसारको भुक्तानी प्रक्रिया उल्लंघन गरिएको आरोप छ। ठेक्का सम्झौतामा लेबनानको कम्पनी भेन्राइज सोलुसन्ससँग सम्झौता भए तापनि भुक्तानी हङकङ, न्यूयोर्क र दुबईका बैंक खातामा गरिएको पाइएको छ।

प्रतिवादीहरू

मुद्दा दायर गरिएका १६ जनामा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, भेन्डर कम्पनी भेन्राइज सोलुसन्स एसएएल (अफ्सोर) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनौटी, एसएएलको स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालिका अध्यक्ष दीलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेल रहेका छन्।

अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ।

टेरामक्स प्रकरणले नेपालमा उच्च तहका सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेताहरूको संलग्नतामा भएको भनिएको ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणको रूपमा चिनिएको छ। विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको परिणामले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको पारदर्शिता र सुशासनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सांसद बस्नेतको पद निलम्बन हुनसक्ने

टेरामक्स प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद स्वतः निलम्बनमा पर्न सक्नेछ। भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका जनप्रतिनिधि वा राष्ट्रसेवक कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। विशेष अदालतमा बिहीबार बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि उनको सांसद पद तत्कालै निलम्बन हुने प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ।