काठमाडौँ | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले मधेश प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री विजयकुमार यादवसहित ८ जना विरुद्ध ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले सागरनाथ वन परियोजनाको जग्गामा माछापोखरी निर्माणको नाममा सरकारी बजेट दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो। यस प्रकरणमा बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरत थापा, उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तान, निलम्बित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, इञ्जिनियर निरञ्जन लामिछाने र सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, तथा अर्थ मन्त्रालयका कानून अधिकृत गोकुल भुजेल पनि संलग्न छन्।
अख्तियारका अनुसार, माछा नै नभएको स्थानमा माछापोखरी देखाएर ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट निकासा गरिएको थियो। सागरनाथ वन परियोजनाको ढुंगा, गिटी, बालुवा गैरकानूनी रूपमा उत्खनन गरी पोखरी (भरत ताल) निर्माण गरिएको र त्यसमा कुनै व्यावहारिक लाभ नभएको अख्तियारले जनाएको छ। त्यसैगरी, वन ऐन उल्लंघन गरी संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति विना वन क्षेत्रमा विकास योजना कार्यान्वयन गरिएको, वातावरणीय अध्ययन नगरी निर्माण गरिएको, तथा माछापालनसम्बन्धी कुनै अध्ययन नगरी बजेट स्वीकृति दिइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
पूर्वमन्त्री यादवमाथि ३० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ, भने अन्य आरोपितहरूमाथि बाँकी रकमको मागदाबी गरिएको छ। अख्तियारले यो प्रकरणलाई राज्यकोषको दुरुपयोग र हिनामिना भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ।
यस मुद्दाले प्रदेश सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू समेत संलग्न रहेको देखाउँछ, जसले सरकारी बजेटको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अख्तियारले यस्ता अनियमितता रोक्न कडा निगरानी र कारबाही आवश्यक रहेको जनाएको छ।
