काठमाडौं | अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। रु. १९ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड को बजेटले राजनीतिक स्थायित्वपछिको अपेक्षाभन्दा ठुलो आर्थिक सुधारको खाका त कोरेको छ, तर व्यवहारमा लागू गर्ने चुनौती यथावत् छ।
बजेटको रूपरेखा: अभूतपूर्व आकार तर चिन्ताजनक सन्तुलन
बजेटमध्ये चालु खर्च रु. ११ खर्ब ४० अर्ब, पुँजीगत खर्च रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब, र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको छ। यो संरचनाले चालु खर्च र ऋण तिर्ने बोझको अत्यधिक बढोत्तरी देखाउँछ, जबकि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम देखिएको छ। यही पक्षप्रति आर्थिक विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका अनुसार, “विकास खर्चमै पैसा नपुगेपछि समृद्धिको सपना कागजमै सीमित हुन्छ।”
राजस्वको सीमितता र ऋणको भार
बजेटले रु. १२ खर्ब ६७ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर विगत वर्षको सङ्कलन दर हेर्दा यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। बाँकी घाटा पूर्ति गर्न रु. ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण र रु. २ खर्ब १७ अर्ब वैदेशिक ऋण लिइनेछ। अर्थशास्त्री डा. बुद्धिराज ढकालका अनुसार, “ऋणको यस्तो बढ्दो प्रवृत्तिले नेपालको दीर्घकालीन ऋणदायित्व जोखिमपूर्ण बनाउँदै लगेको छ।”
प्राथमिकता: कृषि, पूर्वाधार, र उद्यमशीलता
बजेटको मुख्य उद्देश्य भनेको उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो। त्यसैले कृषि यान्त्रिकीकरण, मल-बिउमा अनुदान, स्थानीय खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र आधुनिक कृषि प्रविधिमा जोड दिइएको छ। कृषिमन्त्री अन्तर्गतको कार्यक्रमका लागि रु. ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी, साना–मझौला उद्योग, स्टार्टअप, घरेलु उत्पादन, र ‘मेड इन नेपाल’ अवधारणालाई जोड दिइएको छ। ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने’ युवालाई प्रोस्ताहन गर्ने स्टार्टअप कार्यक्रमको लागि रु. ७३ करोड छुट्याइएको छ।
संघीयता र शक्ति विकेन्द्रीकरणप्रति सशक्त सन्देश
बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय हस्तान्तरणलाई पनि महत्व दिएको छ। प्रदेशलाई रु. ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ८८ अर्ब ९७ करोड समानीकरण अनुदानका रूपमा छुट्याइएको छ। समपूरक र सशर्त अनुदान, तथा राजस्व बाँडफाँट मिलाएर आगामी वर्षमा रु. ५ खर्ब ८२ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।
कुन क्षेत्रमा कति?
- शिक्षा मन्त्रालय: रु. २ अर्ब ३३ करोड
- स्वास्थ्य मन्त्रालय: रु. १ खर्ब ५ अर्ब ८० करोड
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय: रु. १० अर्ब १४ करोड
- गृह मन्त्रालय: रु. १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड
- पूर्वाधार/यातायात: उल्लेखनीय कटौती; केवल आवश्यक आयोजना मात्र अघि बढाउने नीति
योजनाको सन्दर्भमा अघिल्ला वर्षमा अपूरा आयोजना र कार्यान्वयन कमजोरी देखिएको छ। बजेटमा यो स्वीकार गर्दै “प्राथमिकताका आयोजनालाई मात्रै अघि बढाइने” उल्लेख छ।
सकारात्मक पहल: नीति सुधार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
बजेटमा नीति सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। कर प्रणाली सुधार, लगानीमैत्री कानुन संशोधन, सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई बल, र लगानी बोर्डमार्फत रु. ७ खर्ब बराबरको परियोजना प्रबर्द्धनको योजना उल्लेखनीय छ।
साथै, ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन, औद्योगिक क्षेत्रहरूमा सहुलियत, स्टार्टअपलाई सस्तो ऋणजस्ता कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको भरोसा पुनःस्थापित गर्ने विश्वास लिइएको छ।
पयटन र जलस्रोतमा आशा र अवसर
विद्युत् उत्पादनमा हालैको ३३९ मेगावाट वृद्धि, र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधारलाई सकारात्मक प्रगति भन्दै सरकारले जलस्रोत र पयटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।
सगरमाथा–पोखरा–लुम्बिनी पयटन प्याकेज, धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको विकास, ‘Visit Nepal’ मोडेल पुनःसञ्चालनको तयारी, तथा नयाँ रुटमा रुट परमिट र सवारी अनुदान जस्ता योजनाले पयटन क्षेत्रलाई पुनः उठाउने सम्भावना देखिएको छ।
चुनौतीहरू यथावत्: कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न
बजेट राम्रो लागे पनि कार्यान्वयनकै मोर्चामा समस्या हुने भन्दै विज्ञहरू सतर्क छन्। पूर्वसचिव ऋषिराम घिमिरे भन्छन्, “पछिल्ला पाँच वर्षमा औसत विकास खर्च कार्यान्वयन दर ६५% मात्र हो। यो गति बढेन भने बजेट घोषणाले मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन।”
यस्तै, उच्च बेरोजगारी दर, वैदेशिक रोजगारी निर्भरता, राजस्व सङ्कलनको कमजोर संरचना, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपारदर्शिता जस्ता चुनौतीहरू बजेटले सम्बोधन गरेको देखिए पनि, कार्यान्वयनको संकल्प आवश्यक देखिन्छ।
२०८२/८३ को बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धिको सन्देश त दिएको छ, तर यसलाई साकार पार्न सुशासन, पारदर्शिता, र कार्यान्वयन क्षमतामा व्यापक सुधार आवश्यक छ।
सपना देखाउने बजेट भन्दा पनि जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने बजेट नै अन्ततः सफल मानिन्छ। आगामी वर्षमा बजेटले यसै सन्दर्भमा कति उपलब्धि दिन्छ, त्यसले सरकारको आर्थिक नेतृत्व मूल्याङ्कन हुनेछ।
