काठमाडौं | बीस वर्षअघिको ज्यान मार्ने प्रयासको घटनामा दोषी ठहर भई बाँकी सजाय भुक्तान नगरेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई सर्वोच्च अदालतले सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने फैसला गरेको छ। संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनाएको फैसलामा उनी उम्मेदवार बन्नै अयोग्य रहेको ठहर गरिएको हो।
सर्वोच्चको फैसला : झुटो विवरण, बाँकी सजाय र उम्मेदवार अयोग्यता मुद्दा निर्णायक
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा. कुमार चुडाल सम्मिलित इजलासले फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भइसकेका गुरुङले झुटो विवरण पेश गरेर उम्मेदवारी दिएको ठहर गरेको हो।
गुरुङ १३ वैशाख २०६१ मा मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन)माथि खुँडा प्रहार गरिएको घटनामा दोषी ठहर भएका थिए। त्यस घटनामा चक्रे मिलनको हात छिनिएको थियो। जिल्ला अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो भने पुनरावेदन अदालत पाटनले त्यसलाई उल्ट्याउँदै ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो।
तर दीपक मनाङेले उक्त सजाय पूरा नगरी फरार रहे। उनी २ वर्ष ८ महिना मात्रै कैद बसेपछि बाहिरिए, बाँकी २ वर्ष ४ महिना सजाय अझै भुक्तान हुन बाँकी थियो। तर उनले २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा ‘कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी छैन’ भन्ने झुटो विवरणसहित मनोनयन दर्ता गरे।
अधिवक्ता विरेन्द्रराज कार्कीले यही झुटो विवरणका आधारमा २०७९ पुस ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा मनाङेलाई अयोग्य घोषणा गरी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त गर्न र गण्डकीको मनाङ–२ मा उपनिर्वाचन गराउन माग गरिएको थियो।
निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(६) अनुसार पाँच वर्ष वा त्योभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्ति कैद समाप्त भएको पाँच वर्ष नपुन्जेल उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ। सर्वोच्चले यही प्रावधानको व्याख्या गर्दै मनाङेलाई अयोग्य ठहर गरेको हो।
यो फैसलासँगै उनी आजदेखि लागू हुने गरी सांसद पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने भएका छन्। यसअघि प्रतिनिधिसभाका सांसद रवि लामिछाने नागरिकता विवादका कारण पदमुक्त भएका थिए। दीपक मनाङे भने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई अयोग्य ठहरिने गण्डकी प्रदेशका पहिलो सांसद बनेका छन्। अब निर्वाचन आयोगले मनाङ–२ मा उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
