काठमाडौं । नेपालले आफ्नो पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की जेन–जेड आन्दोलनपछिको राजनीतिक सहमतिअनुसार मुलुकको कार्यकारी नेतृत्वमा प्रवेश गरेकी हुन् । करिब आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अवकाश लिएकी कार्कीलाई मुलुकलाई निर्वाचनसम्म पुर्याउने साझा उम्मेदवारका रूपमा आन्दोलनकारीले अघि सारेका हुन् ।
मोरङको किसान परिवारमा २००९ जेठ २५ मा जन्मिएकी कार्की सात सन्तानमध्ये जेठी हुन् । विराटनगरमा अध्ययन गर्दै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग नजिकिएकी उनले बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी थिइन् । त्यही बेला कांग्रेस नेता दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरेकी कार्कीले २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन स्नातक पूरा गरी न्यायिक पेशामा प्रवेश गरिन् ।
विराटनगरमा वकालत थाल्दै बारका विभिन्न पदमा सक्रिय रहेकी उनले २०६५ माघमा सर्वोच्च अदालतकी अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश पाईन् । सात वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश बनेकी कार्की निडर स्वभाव, हठी अडान र इमानदार छविका कारण चर्चामा रहिन् । उनका पालामा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको विवाद, सुडान घोटाला, दाइजोसम्बन्धी मुद्दा जस्ता चर्चित फैसलाहरू भए ।
तर, राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप अस्वीकार गरेपछि उनलाई महाभियोगसम्मको चुनौती व्यहोर्नुपर्यो । सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि उनले मुलुककै पहिलो महाभियोग खेप्ने प्रधानन्यायाधीशको इतिहास बोकेकी थिइन् ।
अवकाशपछि कार्की नागरिक आन्दोलन र सामाजिक न्यायका पक्षमा खुलेर बोलिरहेकी थिइन् । विशेषगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध उनको अडानले जेन–जेड पुस्ताको आन्दोलनसँग उनको विचार मिल्यो । आन्दोलनकारी र राजनीतिक दलहरूले उनलाई निष्पक्ष नेतृत्वका लागि उपयुक्त ठानेर प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरे ।
अब उनले क्षतिग्रस्त सिंहदरबारबाट मुलुकलाई चुनावसम्म नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छिन् । कानुन व्यवसायदेखि न्यायालयको नेतृत्वसम्मको यात्रापछि कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेकी कार्कीका लागि यो सहज छैन ।
राजनीतिक पृष्ठभूमिबिनै सिंहदरबार प्रवेश गरेकी उनलाई विश्वास, सहकार्य र सहिष्णुताको चुनौती छ । तर, निष्कलंक छवि, खरो अडान र निर्भिक स्वभावकै कारण कार्की मुलुकलाई संकटबाट निकास दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
