काठमाडौं, बैशाख १० | सरकारले उपत्यकाका नदीकिनार तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। बागमती र मनोहरा नदी आसपासका बस्तीलाई लक्षित गर्दै सम्बन्धित निकायले २ दिने सूचना जारी गरी तत्काल जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको हो।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक तथा नदी क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका अस्थायी संरचना हटाउनुपर्ने र तोकिएको समयभित्र बस्ती खाली नगरे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ। सरकारको भनाइमा नदी क्षेत्रको संरक्षण, वातावरणीय सुधार र शहरी व्यवस्थापनका लागि यस्तो कदम आवश्यक भएको हो।
यसैबीच, विस्थापित हुन लागेका सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गर्ने, अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने तथा दीर्घकालीन रूपमा स्थायी पुनर्वास प्रक्रिया अघि बढाउने योजना पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गरिनेछ।
तर, छोटो समयसीमा दिएर बस्ती खाली गराउने निर्णयप्रति सुकुम्बासीहरु र अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितता बिना गरिएको विस्थापनले झन् असुरक्षित बनाउनेछ।
अधिकारकर्मीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको अधिकारको स्मरण गराउँदै, कुनै पनि बस्ती हटाउनुअघि उचित पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई बलपूर्वक हटाउनेभन्दा संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारको यो कदमले एकातर्फ सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको प्रयासलाई बल दिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाएको छ। अब सरकारले घोषणा गरेअनुसार पुनर्वास र व्यवस्थापन प्रक्रिया कत्तिको प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँछ भन्ने कुराले नै यस कदमको सफलता निर्धारण गर्नेछ।
